मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता ओडिशा (Odisha) की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को कैबिनेट की मंजूरी
ओडिशा (Odisha) की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिल दे दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कल भुवनेश्वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति दी गई। नई नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत इलैक्ट्रिक वाहनों को सडक पर लाना है।
इस नीति के माध्यम से वैश्विक तापमान में कमी लाने में भी योगदान किया जायेगा। प्रस्तावित नीति के अंतर्गत विस्तारित वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया गया है, जिसमें इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए दिये जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर में कमी और पथ-कर तथा पंजीकरण शुल्क माफ किया जाना शामिल है।
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(Odisha) नई ई-वाहन नीति वाहन खरीद पर सब्सिडी और मुफ्त पंजीकरण जैसी सुविधा प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पूरी तरह छूट दी जाएगी और रोड टैक्स से भी छूट मिलेगी। पॉलिसी में ई-वाहन की खरीद पर इंसेन्टिव देने का भी जिक्र है।
पॉलिसी के अनुसार दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर क्रमश: 5000 और 12000 रुपए की अधिकतम राशि के साथ 15 प्रतिशत की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। वहीं चौपहिया वाहनों के खरीदारों को भी आधार मूल्य का 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए) मिलेंगे। राज्य में निर्मित, बेचे और पंजीकृत ईवी की बिक्री पर भुगतान किए गए राज्य जीएसटी के सौ प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पहले पांच वर्षों के लिए निर्माण कंपनियों को की जाएगी और ऑटो के लिए खुले परमिट होंगे।
सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100 फीसदी ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने बुधवार को कैबिनेट ज्ञापन सौंप दिया है और मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई नीति की शुरुआत की जाएगी। परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि 2025 तक सभी वाहनों के पंजीकरण में 20 पीसी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देगी और ईवी और बैटरी के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करेगी।
AUTHOR- ABHAY KUMAR MISHRA
